Govt Employees: वर्तमान में देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशनर्स द्वारा आठवें वेतन आयोग को लागू होने की राह देख रहे हैं जिसको लेकर वर्तमान में एक अच्छी खबर सामने आई है जिसके अनुसार एक ब्रोकरेज फ्रॉम एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन में 34% बढ़ोतरी की जा सकती है इससे सभी केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ आई है। इसके साथ-साथ पेंशनर्स को भी इस वेतन आयोग से फायदा होगा इसके अलावा अब सरकार द्वारा जल्द आठवां वेतन आयोग लागू किया जाएगा क्योंकि सातवें वेतन आयोग की समयावधि पूर्ण होने वाली है।
हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार आयोग की सिफारिश से लागू होने के बाद इसे सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स की सैलरी में बढ़ोतरी होगी इसके अलावा देशभर में आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेगी क्योंकि आयोग की सिफारिश के अनुसार देश के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लगभग 44 लाख केंद्रीय कर्मचारियों एवं 68 लाख पेंशनर्स को इस योजना का लाभ दिया जाएगा जिसके कारण आय बढ़ेगी तो उनके द्वारा आवश्यकताओं की वस्तुओं एवं उनकी क्रय शक्ति में भी बढ़ोतरी होगी।
आठवां वेतन आयोग क्या है?
एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि सातवें वेतन आयोग की समयावधि जनवरी 2016 से दिसंबर 2025 तक रही है जिसमें 14% की वेतन में बढ़ोतरी की गई थी इसके अलावा आठवें वेतन आयोग में 1.1 करोड़ बेनिफिशियरी को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा सैलरी और पेंशन में 30 से 34% बढ़ाने की घोषणा कर सकता है।
सरकार की वेतन में बढ़ोतरी होने से फिटमेंट फैक्टर खास की भूमिका निभाएगा किसी भी वेतन आयोग के लिए रिवाइज्ड बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन वर्तमान में चल रही बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके की जाती है। हर वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर अलग-अलग निर्धारित होता है यानी सातवें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के तहत लागू किया गया था जिसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹7000 से बढ़कर ₹18000 प्रतिमाह हो गई थी। इसके अलावा महंगाई भत्ते को निर्धारित करने के बाद वास्तविक बढ़ोतरी केवल 14.3% रही। एम्बिट कैपिटल के अनुसार आठवें वेतन आयोग में 1.83 से 2.46 के बीच रह सकती है जिससे कर्मचारियों की मौजूद सैलरी से मल्टिप्लाई के हिसाब से बढ़ोतरी करके नहीं सैलरी जारी की जाएगी।
नया वेतन आयोग कब होगा लागू
आठवें वेतन आयोग को जनवरी 2026 से लागू किया जाना है इसे तब लागू किया जाएगा जब रिपोर्ट पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी एवं सरकार को भेजने के बाद उनकी सिफारिश को मंजूरी मिलने पर लागू होगा इसके तहत जनवरी 2026 में लागू होने की संभावना कम है क्योंकि अभी तक इसके संदर्भ में शर्तें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई है इसके अलावा रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि सातवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए 18 से 24 महीने का समय लगा था इसलिए अगर इसमें देरी हो रही है तो इस आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए ज्यादा समय लग सकता है।
इस वेतन आयोग के अनुसार पेंशनर्स की बेसिक सैलरी में महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी होगी इस वेतन आयोग के अनुसार वेतन और पेंशन में 30 से 34% की बढ़ोतरी होने से सरकार पर 1.3 से 1.8 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ झेलना पड़ेगा जिसका सीधा प्रभाव जीडीपी पर होगा रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की इनकम बढ़ने से देश में खरीदारी बढ़ेगी एवं रिटेल और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी फायदा होगा।
इसके अलावा Govt Employees की सैलरी को प्राइवेट सेक्टर के अनुसार बनाए रखने के लिए कर्मचारियों को सरकार द्वारा हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है जिसको सब की नजर में केंद्र सरकार की अगली ऑफिशियल घोषणा और आयोग पर टिकी होती है।